just check
dhdbchjnjdnkdkcmzkkncjsbhdbhsbcjndmks
बजार अनुगमन-दृष्टिकोण र धारणा विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम
२०८१ मंसिर १४ – यस संघका अध्यक्ष श्री दिनेश श्रेष्ठको सभापतित्व एवं वाणिज्य , आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक श्री राजन पौडेलज्यूको प्रमुख आतिथ्यता साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ ,बजार अनुगमन शाखाका प्रशासकिय अधिकृत श्री दिपेन्द्र पौडेल , काठमाडौँ महानगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी विभागका प्रमुख श्री नुरनिधि न्यौपाने , राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष श्री प्रेमलाल महर्जन , उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष श्री माधव तिमल्सिनाका विशिष्ठ आतिथ्यता मा बजार अनुगमन–दृष्टिकोण र धारणा विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम एल्लो प्यागोडा होटल , कान्तिपथमा आयोजना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ , वस्तुगत संघका अध्यक्ष , प्रतिनिधिहरु र उद्योगी व्यवसायीहरुको भव्य उपस्थिति र अनुगमन निकाय बिच बृहत छलफल भएको थियो ।
विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२४
२०८१ कार्तिक ०६ – नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँका अध्यक्ष श्री दिनेश श्रेष्ठज्यूको सभापतित्व एवं नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्री महेश बरालज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा उद्योगी , व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरुमा पुँजीबजार सम्बन्धी शिक्षा तथा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्धेश्यका साथ नेपाल धितोपत्र बोर्ड , नेउवामहासंघ , नेउवामहासंघ बागमती प्रदेश र नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँको सहकार्यमा विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२४ ( सेयरबजार सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम ) एल्लो प्यागोडा होटल , कान्तिपथमा आयोजना गरीयो ।
नेपाल निर्यात परिषद् ( ECON ) द्वारा आयोजित 1st ECON President Cup Futsal Tournament 2081 मा First Runner up उपाधि
२०८१ असोज ०३ – नेपाल निर्यात परिषद् ( ECON ) द्वारा आयोजित 1st ECON President Cup Futsal Tournament 2081 मा यस संघ सहभागी भएको थियो । उक्त प्रतियोगितामा यस संघका अध्यक्ष श्री दिनेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा , कार्यसमिति सदस्य श्री शिशिर बहादुर गौत्तम , साधारण सदस्य श्री जित श्रेष्ठ , श्री सुनिल मर्हजन , श्री कौरब पाण्डे , श्री निहाल विक्रम राणा , श्री सरोज घिसिङ , श्री सुरज बस्नेत को टिम बनाई First Runner up उपाधि र श्री जित श्रेष्ठले High Scorer Award हासिल गर्न सफल भएको थियो । साथै प्रतियोगितामा टिमलाई साथ र हौसला बढाउन यस संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जय प्रसाद शिवाकोटी , उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र शेरचन , का.सदस्य श्री राजेन्द्र संग्रौला , का.सदस्य श्री प्रेम हरि मैनाली , का.सदस्य श्री सागर शाक्य उपस्थिती हुनु भएको थियो ।
होटल र्याडिसन , लाजिम्पाटमा माल्टाका राजदुत श्री रुबेन गौची लाई संघको तर्फबाट स्वागत
२०८१ असोज ०३ – होटल र्याडिसन , लाजिम्पाटमा माल्टाका राजदुत श्री रुबेन गौची लाई संघको तर्फबाट स्वागत गरीएको थियो । उक्त कार्यक्रममा यस संघका अध्यक्ष श्री दिनेश श्रेष्ठ , उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र शेरचन , का.सदस्य श्री उज्जवल जंग शाह र का.सदस्य श्री सागर शाक्य उपस्थिती हुनु भएको थियो ।
माल्टा गणतन्त्रको ६०औँ स्वतन्त्रता दिवस एवं माल्टा र नेपालबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ४१औँ वार्षिकोत्सव
२०८१ भाद्र ३१ – माल्टा गणतन्त्रको ६०औँ स्वतन्त्रता दिवस एवं माल्टा र नेपालबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ४१औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा माल्टाका राजदुत श्री रुबेन गौचीज्यूले सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री रामसहाय प्रसाद यादवज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा होटल र्याडिसन , लाजिम्पाटमा सम्पन्न रिसेप्सन डिनर कार्यक्रममा यस संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जय प्रसाद शिवाकोटी , उपाध्यक्ष श्री रमानाथ श्रेष्ठ , उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र शेरचन , महासचिव श्री दुर्गा राज श्रेष्ठ , सचिव श्री शुष्मा महरा , कोषाध्यक्ष श्री प्रदिप मान प्रधान , सह कोषाध्यक्ष श्री नानीराज घिमिरे , का.सदस्य श्री उज्जवल जंग शाह , का.सदस्य श्री कुशन प्रधान , का.सदस्य श्री फुपु तेन्जिङ्ग शेर्पाले सहभागीता जनाउनु भएको थियो ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री श्री विष्णु पौडेलसँग अर्थमन्त्रालयमा भेटवार्ता
२०८१ श्रावण ३ – उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री श्री विष्णु पौडेलसँग अर्थमन्त्रालयमा यस संघका कार्यसमिति भेटवार्ता गरेको थियो । यस संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले विद्यमान शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाइ, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार र आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रोत्साहन गरी मयार्दित रोजगारी सृजना गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबाट नीतिगत स्थिरता र स्थायित्व दिने गरी देशका दुई ठूला दलको संयुक्त सरकारको महत्वपूणर् भूमिका रहने र सो सरकारको अर्थमन्त्री नियुक्त भएकामा मन्त्री पौडेललाई बधाई तथा शुभकामना समेत ज्ञापन गरेको थियो । साथैसंघले विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई चलायमान गराउन सहयोग पुग्नेगरी अर्थमन्त्री पौडेललाई १० बुँदे सुझाव समेत दिएको थियो । साथै, संघले मन्त्रालय र मातहतका विभागहरूसँग सहयोगी बन्दै सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको थियो । यस्ता छन् १० बुँदे सुझावहरू १. करका दर कम गर्ने हालै गठीत कर सुधार आयोगका सुझाबहरु को आधारमा राज्यको ४६ वटा करका शिर्षक घटाइ, करका दर कम राखी भंसार प्रयोजनका नाममा सहि र यथार्त मूल्यांकन हुने गरी नियमित व्यापार प्रोत्साहन गर्नु आजको आवश्यकता हो। कमजोर सरकारका कारण विगतमा नितिगत अस्थिरता र कानुनी अन्यौलताका कारण युवा वर्गमा नैराश्य बढनु, अनि उच्च शिक्षा र रोजगारका नाममा जनशक्ति बाहिरिनु बाट पनि मागमा ऱ्हास आएको हो । माग बृद्धि का लागी करका दर मा केही कम गरी खर्च गर्न प्रोत्साहन जरुरी छ । २. भंसार विन्दुमा कडाइ सरकारी आंकडामा ४० प्रतिशत भन्दा बढी वस्तु अनियमित आयात हुनु अर्थतन्त्रका लागी ठूलो चुनौती हो । यस्ले सही काम गर्ने साना साना व्यवसायीहरु आफ्नो व्यवसायबाट विस्थापित हुने क्रम बढेको छ । अतः हाम्रो खुल्ला सिमालाई नियमित गरी गैह्रकानुनी चोरी पैठारी बन्द गर्न निर्ममता पूर्वक कदम चाल्न नितान्त जरुरी भएको छ । ३. स्वदेशी उत्पादन बृद्धि : उद्योग स्थापना हुनु भनेको देशमा रोजगार सृजना का साथै राज्यलाई निरन्तर राजश्व प्राप्त भै रहने राजश्वको दिगो श्रोत पनि हो । उद्योगको लागी आवश्यक कच्चाप्रदार्थ, सहायक कच्चा प्रदार्थ र प्याकेजिङ्ग सामाग्रीहरुमा लाग्ने कुल राजश्व भन्दा त्यस्तै तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने राजश्व केही बढी गर्ने नितिले उद्योग स्थापना गर्न लगानीकर्ता प्रोत्साहन मिल्ने छ । ४. Exit policy : हालको मागमा कमीका कारण उद्योग, व्यवसायीले निश्चित व्यवसाय बाट बहिर्गमण हुन चाहेमा लिएको ऋण तिर्ने सहज स्किम योजना साथ व्यवसाय बाट बहिर्गमण हुन सक्ने प्रावधान होस् । यस बाट माग र आपूर्ति यथास्थितिमा रहन सहयोग गर्दछ । उद्योगको उत्पादन र बिक्री कम हुने वित्तिकै बैंक से कर्म कम्पनी साथै व्यक्ति र परिवार समेत कालोसूचीमा राख्ने अव्यावहारिक ब्यबस्था हटाउन जरुरी छ । लगानीकर्ता आफ्नो काबू बाहिरको परिस्थितिका कारण नोक्सान व्यहोरेमा व्यवसाय बाट निस्कन सक्ने सहज अवस्था होस । ५. व्यवसायिक मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने संकल्पका साथ गठित यस सरकारले हाल अनुगमनका नाममा करदाताहरु लाइ अनावश्यक दुःख दिने नियतका साथ गरिने क्रियाकलाप बन्द गरी सहि तथ्यगत विवरण र प्रमाणका आधारमा मात्र अनुगमन कार्य होस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ । राजश्व चुहावत रोक्ने नाममा अनलाइन विजक, आसिकडा, भिसीटियस, सिविएमएस, स्टिकर, गर्दै हाल हर्मोनिक कोड सहितको विजक जारी गर्ने सम्म आइपुग्दा यता फुल अडित, करेन्ट एअर अडित, पोष्ट क्लियरेन्स अडित, संघ, प्रदेश, स्थानिय तहका अनुगमन जस्ता बिभिन्न प्रक्रियागत भक्त बाट आकन्त छ भने यस्ले राजश्व वृद्धिका लागी केही अहं भूमिका पनि देखिदैन । काल्पनिक मुल्यांकनका कारण व्यवसायी हतोत्साहित छन् । यी सबै कार्यलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गर्दै भंसार र उत्पादन बिन्दु मै गतिलो संयन्त्र बाट भन्सार नियमितता र वस्तुको गुणस्तर नियन्त्रण जरुरी छ । प्रविधिको माध्यम बाठ मानब बिहिन, कागज बिहिन सहज र सरल व्यापारिक वातावरणका लागी निजिक्षेत्र संग छलफल गरी निर्णयहरु गर्ने प्रकियाले प्राथमिकता पाओस । ६. ब्याज, र जरिवाना राजस्वको स्रोत हुन सक्दैन एकपटक लाई सबै दर्ता नविकरण वा कागजात समयमा नबुझाएका कारण वा कागजातमा कैफियत सुधार गर्ने अवसरका लागी लाग्ने व्याज, जरिवाना मिन्हा गरी केही छुटका साथ न्युनतम जरिवाना मात्र असुल गर्ने गरी राजश्व सम्बन्धि विवाद समाधान गर्ने गरी केहि स्किमको घोषणा होस । निजि क्षेत्रको राजश्व विवाद को न्यायीक समाधानको बलीयो न्यायिक निकायको अभाव छ । काम गर्ने सहज वातावरण निर्माणका लागी आशा जगाउने निर्णय होस् । राजश्व कमी रहेकको हालको अवस्थामा सबै निकायमा रहेका राजश्व सम्बन्धि विवादका विषयमा लाग्ने करमा केहि छुट गरी व्याज र जरिवाना नलाग्ने गरी बाँकी बक्यौता राजश्व उठाउने गरी राजश्व विवाद निवारण गरीयोस । ७. सहकारीको समस्या चर्चा र मिडियाबाजिले भन्दा सहकारीको राम्रो पक्ष उजागर हुने गरी, देशको संविधानमा उल्लेख भए अनुसार सहकारी संस्थाहरु को पूनरावलोकन होस । आज बैंकमा तरलता बढनु, नगद थुप्रिनुमा यसको पनि सम्बन्ध छ । यथार्थमा बचत ऋण सहकारी संस्थाहरुले चलाएको पैसा सहकारी चलायमान नहुँदा बैंकमा पैसा थुप्रिएको यथार्थ हो । यसको सम्बन्ध अर्थतन्त्र चलायमान संग पनि सम्बन्धित रहेको छ । धितो दिने सम्पत्ति नभएका ठुल्लो समूह हिजो सहकारीमा आवद्ध भएर सानो सानो ऋण बिहान लीई भोलि दिने र आफ्नो व्यवहार चलाई स्वरोजगार बन्दै, अर्थतन्त्र चलायमान बनाइरहेकाहरु सो संजाल बाट पुरै विस्थापित भएको अवस्था छ । अतः सहकारी नियमनको नाममा अर्को निकाय बनाउनु भन्दा सहकारी सिद्धान्त अनुसार स्वनियमन हुने गरी विशेषतः बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका लागी पूंजीको १० गुणा सम्म बचत लिन पाउने र २५ / ५० करोड भन्दा बढी बचत लिन नपाइने गरी सिमा निर्धारण गर्ने काम भए हालको बैंक वित्तीय संस्थाले गर्न नसकेको सानो सानो छरिएको वित्तीय पहुँच बिहिनका लागी बित्तिय सेवा पाउन सक्ने छ जसले अर्थतन्त्र चलायमान पनि बनाउने छ । ८. अर्थतन्त्र चलायमान नभएका कारण नचाहेर पनि बाद्यताबस व्यवसायीहरु बिस्थापीत भै रहेका छन । यसलाइ रोक्न आगामी दुइ बर्षका लागी कर्जाको पूनः संरचना, पूनः तालीकरण, परियोजनाका आधारमा थप लगानी गर्न पाउने, बहिर्गमन हुन सक्ने गरी केहि समयका लागी लचक नितिको अबलम्बन होस । ९. अर्थतन्त्र गतिशिल बनाउन निजि क्षेत्र संगको सहकार्यमा विद्यमान धेरै कानूनहरुको सुधार जरुरी भएका छन भने केहि नयाँ कानूनहरु बन्न पनि जरुरी छन । भंसार ऐन, आयकर ऐन, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, उधारो कारोवार ऐन, बहाल ऐन, चेम्बर ऐन, बिदेशी बिनिमय ऐनहरु म सुधार र नयाँ कानुन बन्न जरुरी भएका छन । १०. केहि कागजात ढिलो बुझाएको वा नबुझाएको कारण कर दायित्व कम नहुने मा समेत अत्यधिक जरीवाना र ब्याज लाग्ने ब्यबस्थाहरु एक पटकका लागी माफी गरी नियमित र नबिकरण गर्न सक्ने गरी सहज अबस्था निर्माणका लागी अनुरोध छ ।
व्यवसायमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह
२०८१ असार २० – यस संघले व्यवसायमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्दैे व्यवसायी आवाज कार्यक्रम शृंखला अन्तर्गत दोस्रो चरणको कार्यक्रम गर्दै मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्री दिनेश श्रेष्ठले अहिले व्यवसाय र व्यवसायीहरु अप्ठेरोमा परेकोले अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरि व्यवसाय मैत्री मौद्रिक नीति आउनु पर्ने , बैंकले कर्जा दिँदा ऋणीको पनि सहमति हुने गरेको उल्लेख गर्दै ऋणीलाई अप्ठेरो परेको बेला ऋणीलाई बैंकले सहयोग गर्नु पर्ने , जसरी बैंकलाई अप्ठेरो पर्दा राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्छ त्यसरी नै ऋणीलाई अप्ठेरो पर्दा बैंकले सहयोग गर्ने बताउनु भएको थियो । त्यस्तै ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् । कालोसूचीमा राख्नु ऋणीलाई मृत्युदण्ड दिए सरह भएको दाबी गर्दै पैसा भएर पनि ऋण नतिर्नेलाई मात्र कलोसूचीमा राख्न माग गरेका छन् । कर्जा लिनेले कर्जा दुरुपयोग गरेपनि कालोसूचीमा राख्न सकिने अध्यक्षको भनाई थियो । बैंकले गरेको मुल्यांकन वेवास्ता गरी बैंकको मिलोमतोमा कर्जा लिनेको सम्पत्ति वापत दिएको कर्जा भन्दा कम मुल्यांकन गरी सम्पत्ति लिलाम गर्ने र काम गरी खाने लाई सुकुमबासी बनाउने काम नगर्न पनि आग्रह गर्नु भएको थियो । कर्जा दिए पछि बैंकले पनि केहि जोखिम लिनु पर्ने , त्यस्तै संघले सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गर्नु पर्ने, एक ठाउँमा केवाईसी भरे हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने, ऋण लिंदा भर्नु पर्ने कागजात घटाएर एउटा मात्र हस्ताक्षर गरेर ऋण लिन सकिने व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायतका सुझाव दिनु भएको थियो । चल्ती खाताको रकम कर्जामा सर्न सकिने तर व्यवसाय सम्बन्धि खर्च गर्न मासिक १ % मात्र कर्जा खाता बाट चल्तीमा सार्न पाइने व्यवस्था परिमर्जिन गरी कर्जा खाताबाट व्यवसायको तलब बहाल ब्याज भुक्तानी गर्न वा चल्तीमा सार्न कर्जा खाता साथै चल्ती खाता चलाउन पाउनु पर्ने माग पनि संघले गरेका थियो ।
नयाँ बानेश्वर व्यापार व्यवसायी संघसँग समसामयिक र व्यावसायिक विषयहरूमा छलफल
२०८१ आषाढ १८ – यस संघ र नयाँ बानेश्वर व्यापार व्यवसायी संघसँग समसामयिक र व्यावसायिक विषयहरूमा छलफल लागी शंखमुलमा संयुक्त कार्यक्रम आयोजना गरी संघले मुलुकको पछिल्लो व्यावसायिक अवस्था र व्यवसायीहरूले भोगिरहेको समस्याका बारेमा छलफल गरेको थियोे । काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका विभिन्न वस्तुगत संघहरूसँग भेटघाट गर्ने र स्थानीयस्तरका समस्याहरूबारे जानकारी लिई उजागर गर्ने संघको अभियान अन्तर्गत आज नयाँ बानेश्वर व्यापार व्यवसायी संघसँग छलफल गरिएको थियो । हामीले गरेको यो कार्यक्रमको आज तेस्रो एपिसोड हो । कार्यक्रममा व्यापार व्यवसाय खस्कँदो अवस्थामा रहेको, सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा साना व्यापारी व्यवसायीहरूमा अन्योलता सृजना भइरहेको, घरबहाल लिने/दिने सम्झौताका विषयमा समस्या रहेको तथा उचित र सहज पार्किङको व्यवस्था नभएका कारण व्यापार व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको विषयबारे छलफल भएको थियो । यस्तै, थोक व्यापारी र खुद्रा व्यापारी, अन्डर इन्भ्वाइसिङ, रि-प्याकेजिङ्ग, बजार अनुगमन, थ्रेसहोल्ड आदि विषयमा पनि कार्यक्रममा व्यापक रूपमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष जय प्रसाद शिवाकोटी, उपाध्यक्ष राजेन्द्र शेरचन, उपाध्यक्ष रमानाथ श्रेष्ठ, महासचिव दुर्गाराज श्रेष्ठ, सह-कोषाध्यक्ष नानिराज घिमिरे, कार्यसमिति सदस्यहरू राजेन्द्र संग्रौला, प्रेमहरि मैनाली, सागर शाक्य, शिशिर बहादुर गौतमलगायतको सहभागिता थियो ।
राष्ट्रिय व्यापार संघ संग भेटघाट
२०८१ आषाढ १२ – काठमाडौँ जिल्ला भित्रका वस्तुगत संघ तथा क्षेत्रिय संघहरु संग यस संघको सम्बन्ध विस्तार र व्यवसायिक छलफलका लागी यस संघको अध्यक्ष लगायतका कार्यसमितिको टोली राष्ट्रिय व्यापार संघको, सचिवालयमा त्यस व्यापार संघको कार्यसमिति परिवार गरेकोे थियो । सो कार्यक्रममा बैक व्याजदर , मौद्रिक नितिमा व्यवसायी कर्जाका लागी सहजता , T.T, DAP , विदेश पलायन भएका यूवाहरुलाई देशमै रोजगार दिएर राख्नका लागी पहल , नयाँ कर विजक , भन्सार मुल्यांकन , तातोपानी नाका खुल्ला गर्न पहल , Credit Guarantee , सुन चाँदी सम्बन्धी निति , नियम र निर्देशिका , नो भहिकल जोन जस्ता इत्यादी विषयमा छलफल गरिएको थियो ।